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2020 में कमलनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ,प्रदेश को मिल सकती है कई सौगाते !

2020 में कमलनाथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ,प्रदेश को मिल सकती है कई सौगाते !

कर्मचारियो के स्वस्थ बिमा योजना,एससी एसटी आरक्षण एवं मंत्रियो को स्वछेदान्न जैसे प्रस्तावों पर होगी बात |

by ReportPublish
January 4, 2020
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भोपाल/मध्यप्रदेश-: नए साल में आज पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है।सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। नए की शुरुआत में होने वाली यह बैठक विकास के नजरिए से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।बैठक में मंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। स्टॉप सेंटर में सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

खास बात ये है कि बैठक के पहले सीएम कमलनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों से विभागों के एजेंडे को लेकर चर्चा की थी।जिसमें उन्होंने 2020  का रोडमैप अधिकारियों को बताया था और विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की थी।वहीं प्रदेश में अब तक हुए निवेश और माफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की गई है।इसके बाद आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई है।

इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर-:

-इंदौर में तीसरा आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव। 165 करोड़ रुपए की लागत से नौ मंजिला भवन बनाया जाएगा। ढाई एकड़ जमीन में यह प्रोजेक्ट डेढ़ साल में पूरा होगा।

-कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव।इसमें दस लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें     साधारण बीमारी में कर्मचारी पांच लाख व गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकेंगे।पेंशनर्स भी होंगे  योजना में शामिल ।

-मंत्रियों का स्वेच्छानुदान एक करोड़ रुपए करने के प्रस्तावों पर भी विचार होगा।

-एससी एसटी आरक्षण को 10 साल बढ़ाने का कैबिनेट करेगी अनुमोदन |

-कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर स्पोर्ट्स और लाइब्रेयिन के पद का सृजन के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी |

-द अक्षय पात्र फाउंडेशन को भोपाल और छिंदवाड़ा में मिड डे मील कार्यक्रम में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघर निर्माण सहित अन्य गतिविधियों के लिए जमीन देने के प्रस्ताव ।

-उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी कॉलेजों में कार्यभार के आधार पर सहायक प्राध्यापक, क्रीडा अधिकारी और ग्रंथपाल के नए पद बनाने के प्रस्ताव ।

-संस्थागत वित्त में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक पीके सिंह को छह माह की संविदा नियुक्ति देने, संविधान विधेयक 2019 का विधानसभा से अनुसमर्थन संकल्प के माध्यम से कराने सहित अन्य मुद्दों पर विचार।

Tags: kamal nathlatest newsMorning Newsmp cabinetMP GOVT
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