कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक ख़त्म हो गयी है जिसमे करीब एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, वही कमलनाथ सरकार के मंत्रीओ ने झाबुआ उपचुनाव जीत में कमलनाथ को बधाई दी. बैठक ख़त्म होने के बाद जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस आयोजित कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी |
कमलनाथ सरकार के सभी मंत्रीओ ने अपने वेतन से एक महीने की सेलरी किसानो के लिए दी है और कहा है की केंद्र की सरकार के खिलाफ दिल्ली में जाकर धरना देंगे |
वही दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता मैं हुई बैठक में अतिवृष्टि को लेकर चर्चा हुई जिसमे केंद्र सरकार द्वारा राहत राशि न दिए जाने को लेकर चिंता जताई गयी साथ ही कहा गया है केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है. कांग्रेस के मंत्रिओं ने कहा है की भारतीय जनता पार्टी जो 4 नव. को मध्य प्रदेश मैं प्रदर्शन करने जा रही है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घर के बाहर करना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के किसानो को राहत राशि दें |
इन प्रस्तावों को कैबिनेट में मिली मंजूरी
- वरिष्ठ पत्रकारों को मिलने बाली सम्मान राशि 7 हजार से बढ़ाकर 10 की जाएगी
- मंत्री मंडल के सभी सदस्य ने अपनी-अपनी एक महीने की सैलरी अतिबृष्टि प्रभावित लोगों को देने की बात कही |
- मध्यप्रदेश राज्य पुनः निर्माण कोष का गठन कर दिया गया है, इसा करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया है, आपदा के दौरान इसी कोष से लोगों की मदद की जायेगी |
- मध्यप्रदेश के चिकित्सा विभाग को मंजूरी दे दी गई है |
- प्रदेश में लगने वाले 2640 मेगावॉट बिजली प्लांट के लिए कोयले को खरीदने के प्रस्ताव को मजूरी दे दी गई है |
बिजली उत्पादन के लिए कोल इंडिया से ये कोयला ख़रीदा जाएगा | - हेलीकाप्टर की निवादा नहीं आने के कारण इसका बापिस से ऑक्सन किया जाएगा प्रदेश सर्कार का पुराने हवाई जहाज को बेंचकर नए हवाई जहाज को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है | सरकार 59 करोड़ रूपए में सात सीटर नया हवाई जहाज खरीदेगी | ऐसा ही विमान हरयाणा सरकार ने दो महीने पहले खरीदा था |
- मध्यप्रदेश आऊटडोर विज्ञापन नियम को और सख्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है |
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